शिक्षणाचा हक्क

                शिक्षणाचा हक्क

• सन 2002 च्या 86 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये कलम 21ए अंतर्भूत

शिक्षणाचा हक्क राज्य ठरवील त्या पद्धतीने 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद राज्य करील ,असे कलम 21ए मध्ये म्हटले आहे. यातरतुदीनुसार फक्त प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत हक्क असून उच्च किंवा व्यवसायिक शिक्षण हा मूलभूत हक्क नाही . सन 2002 च्या 86 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये ही तरतूद समाविष्ट करण्यात आली .

     • सर्वांसाठी शिक्षण या देशाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी ही दुरुस्ती एक महत्त्वाचा टप्पा आहे ,नागरिकांच्या हक्काच्या संदर्भात हा 'दुसऱ्या क्रांतीचा उदय आहे' असे याबाबत सरकारने म्हटले आहे .

• कलम 45 हे मार्गदर्शक तत्व 

2002 ची 86 वी घटनादुरुस्ती होण्यापूर्वी सुद्धा भाग चार मधील कलम  45 मध्ये बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद होती, परंतु ते मार्गदर्शक तत्व असल्याने न्यायालयाकडून त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. आता या संदर्भात न्यायालयीन हस्तक्षेपाला वाव आहे .

    • या दुरुस्तीने मार्गदर्शक तत्त्वामधील कलम 45 मधील विषयात बदल केला गेला .आता या कलमात सहा वर्षापर्यंतच्या बालकांचे संगोपन करणे व शिक्षण देणे यासाठी राज्य प्रयत्न करीन ,अशी तरतूद केली गेली आहे .

• कलम 51 ए मध्ये नवीन मूलभूत कर्तव्याचा समावेश

कलम 51 ए मध्ये नवीन मूलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला . 6 ते 14 वयोगटातील बालकाला किंवा पाल्याला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे, हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे .

• सर्वोच्च न्यायालयाने सन 1992 चां निर्णय बदलला

सन 1993 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 21 अंतर्गत जीविताच्या अधिकारात प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क हा मूलभूत हक्क असल्याचे म्हटले होते. या देशातील प्रत्येक नागरिकाला किंवा बालकाला वयाची 14 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत निशुल्क शिक्षणाचा हक्क आहे असे न्यायालयाने म्हटले होते त्या पुढील शिक्षण मिळवण्याचा बालकाच्या हक्क राज्याच्या आर्थिक क्षमतेशी व राज्याच्या विकासाची निगडित राहणार होता .

उपरोक्त निर्णयाअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरचा सन १९९२ मधील निर्णय बदलला पूर्वीच्या म्हणजे 1992 च्या निर्णयात वैद्यकीय व अभियांत्रिकी सारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील सर्व स्तरापर्यंत शिक्षण म्हणणे मिळणे हा व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते .

• कलम 21 नुसार संसदेने बालकांचा निशुल्क व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 संमत केला . कायदा आवश्यक निकष आणि दर्जा पूर्ण करणाऱ्या औपचारिक शाळेत समाधानकारक आणि न्याय दर्जाचे पूर्णवेळ प्राथमिक शिक्षण मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा हक्क आहे अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे .समता सामाजिक न्याय आणि लोकशाही या मूल्यांच्या आधारे आणि सर्वांसाठी प्राथमिक शिक्षणाची तरतूद करून न्याय आणि संवेदनशील समाज निर्माण करता येईल या विषयावर हा कायदा आधारलेला आहे. 

 • सन 2002 चा 86 व्या घटना दुरुस्ती कायदा आणि सन 2009 मधील निशुल्क सक्तीच्या शिक्षणाचा बालक कायदा हे दोन्ही कायदे एक एप्रिल 2010 पासून अमलात आले आहेत.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

विध्यार्थ्यांना शाळेत मिळणार अंडी व केळी शासनाने केला निधी वितरित पहा लिंक मध्ये माहिती 

https://informationsupport11.blogspot.com/2024/08/1-8.html