मुख्यमत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतून प्रत्येकाला मिळणार कार्यप्रशिक्षणाची संधी व रोजगार..

• पार्श्वभूमी

       

√ महाराष्ट्र  राज्यामध्ये युवक आपले शिक्षण पूर्ण करून दरवर्षी मोठ्या संख्येने नोकरी व व्यवसाय यांच्या शोधात बाहेर पडत आहेत. बहुतांशी युवकांना व्यवसाय व नोकरी च्या संबंधित अनुभवाचा अभाव असल्याने व्यवसाय सुरू करणे अथवा नोकरी प्राप्त करण्यामध्ये अडचणींना  सामोरे जावे लागत आहे. 

 

√ वरील समस्येमुळे युवक वर्गामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत.

√ विशेषतः यामध्ये १२ वी पास, विविध ट्रेड  मधील आय.टी.आय., पदविकाधारक, पदवी, पदव्युत्तर युवकांचा समावेश आहे. 

√ सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यातील अनेक उद्योगक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असल्या तरी असे उद्योग व बेरोजगार युवक यांना  सांधणाऱ्या दुव्यांचा अभाव असल्याने  युवकांना शिक्षणानंतर अनुभव नसल्याने पूर्णवेळ रोजगार मिळणे कठीण होत असल्याचे दिसून येत आहे.

• पूर्वीपासूनच महाराष्ट्र शासनाची रोजगार प्रोत्साहन योजना फक्त आता सुधारणा

महाराष्ट्र सरकारमार्फत "रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम"ही योजना दि. 3 डिसेंबर, 1974 पासून राबविण्यात येत होती . सदर योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी व  योजनेचा लाभ अधिकाधिक उमेदवारांना व्हावा यासाठी कारण रूप सदर योजनेत सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यामुळे युवकांना रोजगाराच्या जास्तीतजास्त संधी उपलब्ध होण्याकरता योजनेत सुधारणा करण्याची बाब सरकारच्या विचारधीन होती.

 • "मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” 

राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष

कामाचे प्रशिक्षण देवून त्यांची नोकरी मिळण्याची क्षमता वाढविण्यासाठी  “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सन 2024-25 या आर्थिक वर्षापासून सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

• मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचे स्वरूप

√ महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य ,रोजगार ,उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्या मार्फत संयुक्तपणे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबवली जाणार आहे .

√ या उपक्रमांतर्गत अथवा योजनेतर्गत तयार केलेल्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून रोजगार इच्छुक असणारे उमेदवार आणि रोजगार उपलब्ध करून देवू शकणारे उद्योजक जोडले जातील.

√ रोजगार इच्छुक उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्रशिक्षणातून मिळून त्यांची क्षमता वाढ होईल तसेच उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ कायम प्रशिक्षित योजनेद्वारे मिळेल .

 

√ रोजगार इच्छुक उमेदवार आणि प्रशिक्षण देऊ इच्छिणारे उद्योजक विभागाचे संकेतस्थळावर सुलभतेने नोंदणी करतील.

√ या उपक्रमांतर्गत या योजनेकरिता विभागाच्या संकेतस्थळावर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील 

√ योजनेचे कामकाज उदाहरणार्थ उमेदवाराची नोंदणी, आस्थापनांची नोंदणी , कार्य ,प्रशिक्षण, व्यवसाय, नोंदणी, उपस्थिती नोंदविणे ,विद्यावेतन अदा  करणे, प्रशिक्षण रुजू व समाप्ती अहवाल, अनुभव प्रमाणपत्र इत्यादी बाबी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येतील.

√  यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी आयुक्त, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता यांची राहील.

√ 12 वी ,ITI ,पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पात्रता धारण केलेले उमेदवार ऑनलाईन नोंदणी करतील .

√ लघु, मध्यम व मोठे उद्योग ,स्टार्ट अप, सहकारी संस्था, शासकीय ,निमशासकीय आस्थापना ,महामंडळ, सामाजिक संस्था अशा विविध आस्थापना इत्यादी यांना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची मागणी विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवतील.

 √ कमीत कमी वीस (२०) रोजगार देणाऱ्या आस्थापना या कार्यक्रमासाठी सहभागी होण्यासाठी पात्र असतील.

 

√ या आस्थापना संकेतस्थळावर ऑनलाईन  मनुष्यबळ मागणीची नोंद करतील.

√  या आस्थापना उद्योगांमध्ये सध्याच्या मनुष्यबळावर आधारित सुमारे 10 लाख कार्य प्रशिक्षनाच्या संधी प्रत्येक आर्थिक वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देतील.

√ सर्व शासकीय ,निमशासकीय आस्थापना, उद्योग, महामंडळाशी संबंधित तालुका, जिल्हा, विभाग, राज्यस्तरीय कार्यालये या युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत मनुष्यबळाची योग्य मागणी करू शकतील.

√  रोजगार इच्छुक उमेदवारांची पात्रता व उद्योगाची कुशल मनुष्यबळाची  मागणी यास जोडण्याचे काम विभागाचे संकेतस्थळ करेल.

अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना पहा लिंक https://informationsupport11.blogspot.com/2024/07/blog-post_31.html

 • सदर योजनेकरीता उमेदवाराची पात्रता

√  उमेदवाराचे किमान वय १८ व कमाल 35 वर्ष असावे.

√ उमेदवाराची कमीत कमी शैक्षणिक पात्रता बारावी पास/ ITI/ पदविका/ पदवी/पदव्युत्तर असावी. 

√ परंतु शिक्षण चालू असलेले इच्छुक उमेदवार या योजनेत सहभाग घेण्यास पात्र असणार नाहीत.

√ उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असावा.

 √ उमेदवाराची आधार नोंदणी असावी.

 

√ उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे.

√इच्छुक उमेदवाराने "कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता" आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा.

• सदर योजनेकरीता आस्थापना/उद्योगासाठीची पात्रता खालीलप्रमाणे असेल 

 √ आस्थापना किंवा उद्योग आपल्या महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असावा.

 √ आस्थापना / उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी.

 √ आस्थापना किंवा उद्योगाची स्थापना कमीतकमी तीन वर्ष पूर्वीची असावी.

 

√ आस्थापना/उद्योगांनी EPF, ESIC, GST, Certificate of incorporation, DPIT व उद्योग आधार ची नोंदणी केलेली असावी.

 • या योजने अंतर्गत राज्यातील उद्योगांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाईल व त्याचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे निश्चित केले आहे.

√  या योजनेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या या योजनेसाठीच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

√ आस्थापना किंवा उद्योग किंवा महामंडळमार्फत विनाअनुभवी रोजगार इच्छुक पात्र उमेदवारांना आस्थापना किंवा उद्योग  किंवा महामंडळ यामध्ये प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. 

√ या योजनेंत उमेदवारांना प्रशिक्षण कालावधीत कार्य प्रशिक्षणाद्वारे कुशल किंवा अर्धकुशल प्रकारचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देणे अपेक्षित असणार आहे.

√ सदर कार्य प्रशिक्षणचा कालावधी ६ महीने असेल. सदरच्या सहा (६) महिन्याच्या कालावधीकरिता उमेदवारांना या युवा कार्य प्रशिक्षण योजने अंतर्गत शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येईल.

√ प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना संबंधीत आस्थापनेकडून प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याचे विहीत नमुन्यातील प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

√ या युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या प्रशिक्षणा नंतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार सबंधीत उद्योग किंवा आस्थापना यांना योग्य वाटल्यास व उमेदवार ही  इच्छुक असल्यास , त्यांना

रोजगार देण्याच्या दृष्ट्टीने संबंधीत आस्थापना निर्णय घेऊ शकते.

√  या योजनेंअंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू राहणार नाही.

√ या कार्य प्रशिक्षण योजनेंअंतर्गत प्रशिक्षार्थींना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाने शासनामार्फत विद्यावेतन दिले जाईल सदर विद्यावेतनाचे विवरण खालील प्रमाणे असेल.

√  दरम्यान प्रशिक्षणार्थीची दैनिक हजेरी संबंधित आस्थापना उद्योग ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येईल.

√  ऑनलाईन उपस्थितीच्या आधारे प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन प्रशिक्षणार्थीच्या थेट बँक खात्यात (DBT) ऑनलाईन पद्धतीने प्रत्येक महान्याला अदा करण्यात येईल.

 

√ विद्यावेतनामध्ये संबंधित उद्योजकामार्फत जाहीर केलेली सुट्टी व अनुदाने ,रजा यांचा अंतर्भाव राहील.

√ उद्योजक उमेदवारांना सदर विद्यावेतना व्यतिरिक्त अधिकचे विद्यावेतन देऊ इच्छित असेल तर सदरची वाढीव रक्कम उमेदवारांना अतिरिक्त स्वरूपात देऊ शकेल .

√ या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थी महिन्यातून दहा दिवस अथवा त्यापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असला तर संबंधित प्रशिक्षणार्थीस त्या महिन्याचे विद्यावेतन अनुज्ञेय राहणार नाही.

√ मात्र प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच महिन्यात प्रशिक्षण सोडून गेला तर असा प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतनासाठी अपात्र होईल. 

√ या योजनेचा दर 2 वर्षांनी आढावा घेऊन आवश्यकता असल्यास योजनेत सुधारणा करणेबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.

√ या युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या दरम्यान प्रशिक्षणार्थीस कायम अथवा नियमित स्वरूपाचा रोजगार अथवा स्वयंरोजगार मिळाल्यास अथवा प्राप्त झाल्यास अथवा प्रशिक्षण सोडून गेल्यास अथवा अनधिकृत गैरहजर राहिल्यास या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण व  विद्यावेतन घेण्यासाठी अपात्र होईल.

√ या योजनें अंतर्गत  शिकाऊ उमेदवारी (NAPS /MAPS) पूर्ण केलेले व करीत असलेले उमेदवार पात्र राहणार नाहीत.

√  एका उमेदवारास या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल.

 √ या योजनेंत खाजगी क्षेत्रातील आस्थापना/उद्योजकाकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या 10% व सेवा क्षेत्रासाठी 20% इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणसाठी घेता येतील. 

√ केंद्र व राज्यशासनाच्या शासकीय/ निमशासकीय या आस्थापना/ उद्योग/ महामंडळ या मध्ये मंजूर पदाच्या ५% इतके उमेदवार कार्यप्रशिक्षणासाठी घेता येतील. 

√ आस्थापना/ उद्योग यांनी त्यांच्याकडील

कार्यारत मनुष्यबळाची माहिती अचूक दर्शवणे आवश्यक राहील .

√ चुकीची मनुष्यबळ संख्या दिसून अथवा चुकीने चुकीच्या पद्धतीने गणना करून या योजनेअंतर्गत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेतल्यास त्यासाठी संबंधित कार्यालयाचा कार्यालय प्रमुख प्राधिकृत अधिकारी जबाबदार राहील .

√ राज्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 -(NEP-2020) अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम आराखडयाची अंमलबजावणी सर्व

स्वायत्त महाविद्यालये , विद्यापीठ विभागातील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी सुरू करण्यात आली आहे. 

√ तसेच शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून नवीन अभ्यासक्रम आराखडा राज्यातील अकृषी विद्यापीठास विद्यापीठाची सलग्नित महाविद्यालयांना लागू करण्यात आला आहे .

√ नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यांतर्गत एकूण सहाव्या वर्टिकल्स पैकी पाचव्या आणि सहाव्या व्हर्टिकल्स कौशल्य आधारीत अभ्यासक्रम, ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) आणि Apprenticeship या नावीन्य पूर्ण अभ्यासक्रमही सामाविष्ट असणार आहे.

√ युवकांना कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण, सॉफ्टस्किल ट्रेनिंग, लाईफ स्किल ट्रेनिंग,  तांत्रिक प्रशिक्षण देवून तरुणांची रोजगारक्षमता वाढविणे तसेच शिक्षण घेतांना कामाच्या ठिकाणी कामाशीं  संबंधित  कार्यकौशल्य आत्मसात करणे या उद्देशाने ज्या अभ्यासक्रमात कमीत कमी सहा महिन्यांचा ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) अथवा Apprenticeship अतंर्भूत आहे, अशा अभ्यासक्रमांतील विद्याथीदेखील मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी पात्र ठरतील.

• या युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचे नियमित  संनियंत्रण व आढावा खालीलप्रमाणे घेण्यात येईल.

√ या योजनेसाठी “राज्यस्तरीय संनियंत्रण  समिती” स्थापन करण्यात येत आहे.

√ सदर समिती  योजनेचा आढावा तसेच योजनेमध्ये धोरणात्मक सुधारनेबद्दल  निर्णय घेईल. 

√ समीतीची बैठक दर चार महिन्यांनी अथवा गरजेनुसार घेण्यात येईल.

 • सदर समीतीची रचना खालीलप्रमाणे 

 √ कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचा शासन निर्णय  कौशवउ-२०२१/प्र.क्र.३८/उद्योजकता (कौ.१), शदनांक १७ जून, २०२२ अन्वये स्थापन केलेली जिल्हास्तरीय “कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती” या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेईल. 

√ तसेच, योजनेसबंधात स्थानिक स्तरावरील अडी-अडचणीचे निराकरण करेल. सदर समितीची बैठक

दर महिन्यास घेण्यात येईल.

√ या युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीची  जबाबदारी आयुक्त, कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाची राहील.

√ जिल्हास्तरावर सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता हे या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी राहतील.

√ सदर योजनेच्या संनियंत्रणासाठी लागणारे राज्य व जिल्हास्तरीय मनुष्यबळ( नोडल अधिकारी व समन्वयक) यांची नियुक्तीबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना विभागामार्फत  निर्गमित करण्यात येईल.

√ योजनेचा लाभ राज्यातील जास्तीत जास्त उमेदवारांना व्हावा याकरिता या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये शासनाच्या विविध विभागांचा सहभाग आवश्यक असल्याने अशा विभागांना समाविष्ट करून विभागनिहाय जबाबदारी दिली आहे

• योजनादुत

√. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार व प्रसिद्धी करणे व जास्तीत जास्त नागरिकांना योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी योजनादूत नेमण्याची घोषणा 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली आहे.

√ त्यानुसार ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायत साठी एक शहरी भागात 5000 लोकसंख्येसाठी एक याप्रमाणे एकूण 50 हजार योजना दुत प्रस्तुत योजनेअंतर्गत नेमण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

√ योजनादूताचे विद्यावेतन या योजनेतून अदा करण्यात येईल. याबाबतचे स्वतंत्र आदेश माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मंत्रालय मुंबई निर्गमित करण्यात येतील .

√ सरकारच्या कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना अंबलबजावणी करण्याकरिता आवश्यक निधी सण २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येईल.

 √तसेच युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा प्रशासकीय खर्च प्रचार व प्रसिद्धी इत्यादीसाठी एकूण खर्चाच्या 3% निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता  देण्यात येत आहे .

 √ या योजनेतील थेट लाभाची रक्कम (DBT) वितरित करण्यासाठी आयुक्त कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांना सनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येत आहे. 

√ विद्यावेतनासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून प्राप्त करुन घेऊन विहीत कालावधीत लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये(DBT) जमा करण्याची

जबाबदारी आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांची राहील.

• मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण या योजनें अंतर्गत पात्र आस्थापना किंवा उद्योग याची यादी पुढीप्रमाणे.

राज्यातील सर्व शाळांना सरकारच्या महत्त्वाच्या सूचना  पहा माहिती पुढील लिंक  द्वारे

https://informationsupport11.blogspot.com/2024/08/blog-post_22.html