राज्यातील सर्व शाळांना सरकारच्या महत्त्वाच्या सूचना

बदलापूर येथील दोन लहान मुलींवर अत्याचार झाल्याच्या घटनेने महाराष्ट्र राज्यात खळबळ उडाली आहे. 

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने बुधवारी नविन उपाययोजना जाहीर केलेल्या आहेत.

एका महिन्याच्या आत सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था याचबरोबर खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये CCTV कॅमेरे बसवण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत. नाहीतर सदरील शाळेची मान्यताच रद्द करण्यात येईल असा इशाराच शिक्षण विभागाने दिला आहे.

1) शाळा आणि परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे

विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणखी मजबूत होण्यासाठी शाळा आणि परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आलेत. येणाऱ्या एका महिन्याच्या आतमध्ये हे सर्व CCTV कॅमेरे लावणे बंधनकारक आहे नाहीतर.  सदरील शाळांचे अनुदान रोखण्यासह शाळेची मान्यता देखील रद्द करण्याचा इशारा राज्य सरकारकडून देण्यात आला आहे.

• शाळा व्यवस्थापन समितीवर हे सीसीटीव्ही लावण्याची जबाबदारी असेल.

2) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची काळजी

नियमित कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरच कंत्राटी पद्धतीने केल्या जात असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकांबाबत शाळा व्यवस्थापन व संनियंत्रण यंत्रनेमार्फत काटेकोर तपासणी करणे गरजेचे आहे. सदर व्यक्तीच्या चारित्र्याची पडताळणी केलेला अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेन्याचे अत्यावश्यक राहणार आहे. 

• शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त वा निवड करताना 6 वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करवी , असे सूचित केलेले आहे.

3) तक्रार पेटी

शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविण्याच्या सूचना सरकारकडून देण्यात आल्या आहेत. शाळा व्यवस्थापनावर याबाबतची जबाबदारी असेल. तक्रार पेटीमध्ये विद्यार्थी त्यांच्या तक्रारीची नोंद करतील.

• तक्रारींचा तपास सुयोग्य प्रकारे करण्याची  जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाची  राहणार आहे.

4) सखी सावित्री समिती अंतर्गत असणाऱ्या तरतुदींचे पालन होणे आवश्यक

शाळांमध्ये असणाऱ्या सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे पालन होणे अत्यावश्यक आहे असं सरकारने म्हंटले आहे. त्याअनुषंगाने समितीने करावयाची कामे तपशीलवारपणे नमूद करण्यात आलेली असून राज्यातील समित्यांनी सुद्धा त्यांना नेमून दिलेली कामे विहित कालावधीत पार पाडणे आणि त्यांचा नित्य नियमित आढावा घेणे गरजेचे आहे.

5) विद्यार्थी सुरक्षा समिती

विद्यार्थी सुरक्षा समिती'चे गठन एक आठवड्यात करण्यात यावे असा सूचना शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना दिल्या आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून हि समिती गठीत करण्यात यावी. ज्या प्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबतच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, त्याचप्रकारे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणी देखील अशा उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. 

• शाळाच्या स्तरावर शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून 'विद्यार्थी सुरक्षा समिती' ची स्थापना एका सप्ताहात /आठवड्यात करण्यात यायाला हवे , जेणेकरून  समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा विनिमय करून विद्यार्थ्यांच्या समस्या समजावून घेऊ शकेल.

6) राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरावर आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. या समितीत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक , राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक  शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) आणि शालेय शिक्षण आयुक्त यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्याclass -1/ गट-अ मधील 2 महिला अधिकारी हे सदस्य असणार आहेत . आणि शालेय शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील सहसंचालक (प्रशासन) या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना पहा लिंक

http://informationsupport11.blogspot.com/2024/07/blog-post_29.html

कापूस सोयाबीन अनुदानासाठी असणारी ई पीक पाहणी ची अट रद्द करण्यात आल्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा पहा लिंक

https://informationsupport11.blogspot.com/2024/08/blog-post_21.html