• आता इतके असतील केंद्रशासित प्रदेश •

• केंद्रशासित प्रदेश •

______________________________________

 • सन 1950 मध्ये राज्यघटनेमध्ये भारतीय संघात राज्याचे चार प्रकारचे वर्गीकरण करण्यात आलेले होते. भाग ए ,भाग बी , भाग सी व भाग डी अशा चार भागात  एकूण 29 राज्य होती. 

1. भाग ए - मध्ये ब्रिटिश भारतातील गव्हर्नरचे नऊ प्रांत होते. 

2. भाग बी - मध्ये विधिमंडळ असलेली पूर्वीची नऊ संस्थांने होती. 

3.भाग सी - मध्ये ब्रिटिश भारतातील मुख्य आयुक्तांचे  एकूण दहा प्रांत केंद्रशासित होते. अजमेर , भोपाळ , कुर्ग , मनिपुर ,कच्छ , त्रिपुरा , विलासपूर , दिल्ली , आणि हिमाचल प्रदेश 

4.भाग डी - मध्ये अंदमान व निकोबार हा एकमेव प्रांत होता

• फाजल अली राज्य पुनर्रचना आयोग, 1956 -

1. पुढे फाजल अली  राज्य पुनर्रचना आयोग सप्टेंबर 1955 मध्ये नेमला गेला . या त्रिस्तरीय आयोगत के. एम. पनिक्कर , फाजल अली , एच. एन. कुंझुरू यांचा समावेश होता . याच आयोगाला आडनावाचे अद्यक्षार घेवून PAK आयोग  असेही म्हणतात.

2. राज्यघटनेतील राज्याचे चार भागात केलेले वर्गीकरण रद्द करावे असे या आयोगाने सांगितले. आयोगाने केलेल्या शिफारसी  भारत सरकारने थोडेसे बदल करून मान्य केल्या.

3. सरकारने राज्य पुनर्रचना कायदा, 1956 आणि सातवी घटना दरुस्ती अधिनियम 1956 करून भाग ए व भाग बी हा राज्यातील भेद नाहीसा केला गेला आणि भाग सी मधील राज्य रद्द करण्यात आली. त्यातील काही लगतच्या राज्यात विलीन करण्यात आली आणि काही संघराज्य प्रदेशात परावर्तित करण्यात आली. 

4. त्यामुळे 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी देशात 14 राज्य आणि 6 संघराज्य प्रदेश निर्माण करण्यात आले. 

5. क व  ड  गटात समाविष्ट असलेल्या प्रदेशांना केंद्रशासित प्रदेश असा दर्जा देण्यात आला.ती प्रदेश पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. अंदमान व निकोबार, 2. दिल्ली , 3. हिमाचल प्रदेश, 4.लॅकदिव (लक्षद्वीप) , मिनिकॉय ,अमिनदिवी बेटे

( दमन दिव व दादरा नगर हवेली) 5. मणिपूर 6. त्रिपुरा. 

• पुढे 1970 च्या दशकात त्रिपुरा , मणिपूर आणि हिमाचल प्रदेश यांना स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला. 

• केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या आठ- 

 सन 2019 पर्यंत अंदमान व निकोबर, दिल्ली , दादरा व नगर हवेली, दमण व दीव, लक्षद्वीप , पदुच्चेरी आणि चंदिगड असे सात केंद्रशासित प्रदेश होते. आता केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या आठ  झाली आहे.ती पुढीलप्रमाणे - 

1.अंदमान व निकोबर,

2.दिल्ली , 

3.दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव, 

4.लक्षद्वीप , 

5.पदुच्चेरी, 

6.चंदिगड ,

7.जम्मू व कश्मीर आणि 

8.लडाख .

 

• जम्मू व कश्मीर आणि लडाख -

अनुच्छेद 370 रद्द करतात जम्मू व कश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश सन 2019 मध्ये निर्माण केले गेले 

 • दादरा व नगर हवेली आणि दमन व दीव यांचे एकत्रीकरण -

तसेच दादरा व नगर हवेली आणि दमन व दीव यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले.

• केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्याचे कारण -

 आता केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या आठ आहे. मुळात केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्याचे कारण, 

1. हे प्रदेश लहान आहेत. 

2. कमी लोकसंख्येचे आहेत.

3. स्वतंत्रपणे तक धरू शकत नाहीत.

4. शेजारच्या राज्यामध्ये सामावून घेतले जाऊ शकत नाहीत.

• संविधानाच्या तरतुदी -

 संविधानाच्या आठव्या भागातील 239 ते 241 क्रमांकाच्या अनुच्छेदांमध्ये केंद्रशासित प्रदेशांच्या व्यवस्थे बाबत तरतुदी आहेत. त्यानुसार केंद्रशासित प्रदेश निर्मिती केली गेली आहे.

 

1. राजकीय, प्रशासकीय मुद्दा -

 राजकीय प्रशासकीय मुद्द्यांचा विचार करून दिल्ली आणि चंदीगड हे केंद्रशासित प्रदेश ठरवले गेले आहेत. 

2. सांस्कृतिक वेगळेपणा -

पूर्वीचे  दमन व दीव आणि दादरा नगर हवेली हे केंद्रशासित प्रदेश सांस्कृतिक वेगळेपणातून आकाराला आले आहेत .

3.भूराजकीय महत्त्व -

तर भूराजकीय महत्त्व लक्षात घेता , अंदमान व निकोबार  आणि लक्षद्वीप यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळालेला आहे 

• या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एक समानता नाही. राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले प्रशासक, राज्यपाल किंवा आयुक्त यांच्या सहाय्याने केंद्रशासित प्रदेशातील शासन चालते 

• विधानसभा अस्तित्वात असलेले केंद्रशासित प्रदेश -

दिल्ली, चंदीगड आणि जम्मू व काश्मिर या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा अस्तित्वात आहे आणि मंत्री परिषद आणि त्यांचे मुख्य प्रमुख मुख्यमंत्री अशी व्यवस्था येथे आहे .

• न्यायालयीन व्यवस्था -

• मुंबई  उच्च न्यायालयाचे आकारित दादा व नगर हवेली आणि दमन व दिव केंद्रशासित प्रदेश येतात

• कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे आकारीत अंदमान व निकोबार हा केंद्रशासित प्रदेश येतो.

•पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालयाचे आकारीत चंदिगड हा केंद्रशासित प्रदेश येतो.

•केरळ उच्च न्यायालयाचे आकारित  लक्षद्वीप हा केंद्रशासित प्रदेश येतो.

• मद्रास या उच्च न्यायालयाच्या आकारित पदुच्चेरी हा केंद्रशासित प्रदेश येतो.

 केंद्रशासित प्रदेशांची असामान्य शासन व्यवस्था असली तरी केंद्राचे विशेष लक्ष या भागावर असते.

आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत नागरिकांना मिळणार 5 लक्ष रुपयांपर्यंत उपचार मोफत.

http://informationsupport11.blogspot.com/2024/09/5.html