सध्या चर्चेत असणारा मकोका कायदा नेमका काय आहे? वाचा सविस्तर..

 

• मकोका कायदा (MCOCA Act) - 1999 :-

1. विस्तारीत नाव:-

महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा  ,1999

Maharashtra control of organised crime act , 1999

2. पार्श्वभूमी :-

भारतामध्ये पूर्वी  टाडा कायदा - 1985 अस्तित्वात होता  (Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act -1985 ) आणि तो सन 1995 पर्यंत तो अंमलात होता. नंतर मात्र इतर कायदे अस्तित्वात आले. 

महाराष्ट्रातील संघटित गुन्हेगारीसाठीचा रोखण्यासाठीचा मकोका कायदा या टाडाच्या धर्तीवरच निर्माण केला गेला.

सन १९९० च्या दशकात  महाराष्ट्रात मुंबई सह काही भागांमध्ये संघटित गुन्हेगारीचे प्रमाण अत्यंत वाढले होते.

सन 1992 आणि 1993 मध्ये महाराष्ट्रातील मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. या कारणाने महाराष्ट्र राज्यात अनेक ठिकाणी दंगली उसळल्या

गुन्हेगारांच्या टोळ्यांनी खंडणी वसुली करणे , लोकांच्या जमिनीं बळकावणे आणि हत्या करणे इत्यादी गुन्ह्यांच्या माध्यमातून मुंबई आणि दुसऱ्या इतर भागांमध्ये ही प्रभाव निर्माण केला होता. 

हा कुप्रसिद्ध प्रभाव रोखण्यासाठी भारतीय दंड संहिता आणि दहशतवादविरोधी कायदा (टाडा) या कायद्यांचा वापर करण्यात येत होता.

सन १९९५ मध्ये टाडा कायदा रद्द झाला .

आता संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे करीता कठोर कायदा उरला नव्हता.  

 वाढत्या संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी एखादा सक्षम कायदा निर्माण करण्याची आवश्यकता महाराष्ट्र राज्याच्या गृहमंत्रालयास वाटत होती.

म्हणून  तत्कालीन अस्तित्वात असलेल्या शिवसेना-भाजपचे सरकार चे गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री श्री. गोपीनाथराव मुंडे यांनी पुढाकार घेवून राज्यात 24 फेब्रुवारी 1999 साली मकोका कायद्याची अंमलबजावणी केली. 

या कायद्याअंतर्गत खटला विशेष कोर्टात चालतो.

3. मकोका कायद्यातील तरतुदी :-

या कायद्याअंतर्गत संघटित गुन्हेगारी, खंडणी, तस्करी आणि आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभागी असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. 

या कायद्याअंतर्गत प्रत्यक्ष गुन्हेगारासोबतच गुन्हा करण्याचा कट आखणाऱ्यांसही जबाबदार धरण्यात येते. 

 4. कारवाईसाठी महत्त्वाच्या अटी :-  

विशेषतः आरोपी  हा संघटित गुन्हेगारी टोळीशी संबंधित असावा लगती.

आरोपीने मागील १० वर्षांमध्ये किमान  दोन वेळा गंभीर गुन्हे आर्थिक लाभासाठी किंवा तत्सम कामासाठी केलेले पाहिजेत.

5. मकोका कसा लागतो (प्रक्रिया):-

टप्पा : 1

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी (वातावरण) निर्माण  करणाऱ्या आरोपीस  प्रथमतः पोलीसांकडून  समज  देवून सुधारण्याची संधी देण्यात येते.

टप्पा : 2

 आरोपीने पोलिसांनी दिलेल्या संधीचा गैरफायदा घेतला तर तो आरोपी  पोलिसांच्या रेकॉर्डवर येतो. 

टप्पा : 3

आरोपी रेकॉर्डवर आल्यानंतर आरोपीवर अटकेची कारवाई होवू शकते. 

टप्पा : 4

अटक होवूनही  आरोपीमध्ये सुधारणा झाली नाही तर आरोपीवर तडीपारीची कारवाई करण्यात येते.

टप्पा : 5 

तडीपारीनंतरही आरोपीमध्ये सुधारणाच झाली नसेल तर, अशा वेळी राज्य पोलीसांना मकोका कायद्याअंतर्गत कारावाई करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. 

6. कोणावर मकोका लावला जातो:-

 

हफ्ता वसुली, सुपारी देणे, खून, खंडणी, अंमली पदार्थांची तस्करी अशा प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्या संघटित टोळ्यांवर मोक्का लावण्यात येतो.

संघटित गुन्हा , गुन्हेगारी आणि गुन्हेगार या विषयीची माहिती असलेल्या, अशा गुन्हेगार व्यक्तींशी संपर्क अथवा संबंध असलेल्या, गुन्हेगार व्यक्तीला आर्थिक वा इतर मदत अथवा सहाय्य करणाऱ्या व्यक्तीवरही मकोका लावला जावू शकतो.

7. मकोका लावण्याची पोलीस प्रशासकीय प्रक्रिया:-

मकोका कायद्याचा वापर हा फक्त गंभीर स्वरूपाच्या आणि संघटित गुन्ह्यातील गुन्हेगारांवरच करण्यात येतो.

ज्या ठिकाणच्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये गुन्हा घडतो, त्या ठिकाणचा ठाणे अंमलदार याबद्दलचा प्रस्ताव पाठवतो.

 शहरी भागामध्ये अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांकडे, तसेच ग्रामीण भागामध्ये विशेष पोलीस महानिरीक्षक या पदाच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सदरील प्रस्ताव पाठविला जातो. 

वरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी  प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतरच सदरील प्रकरणांमध्ये मकोका लावला जातो. 

त्यानंतरचा तपास शहरी भागामध्ये अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी, तसेच ग्रामीण भागामध्ये उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी करतो.

 8. आरोपींना मकोका लावल्यामुळे काय होतं:-

 आरोपीवर मकोका लावला असता आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळू शकत नाही. 

आरोपीला अटक झाल्यासही  सहजासहजी जामीन मिळत नाही. 

मकोका कायद्यानुसार पोलिसांना चार्जशीट (आरोपपत्र) दाखल करण्यासाठी 180 दिवसांची मुदत मिळते. इतर दुसऱ्या  गुन्ह्यांमध्ये हा कालावधी  फक्त 90 दिवसांचा असतो अर्थात हा कालावधी दुप्पट मिळतो.

मकोका कायद्यानुसार आरोपीचा कबुली जबाब पोलिस नोंदवून घेवून या आधारे इतर दुसऱ्या आरोपींवर कारवाई करता येते. 

मकोका अंतर्गत मकोका लावलेल्या आरोपीला विशेष न्यायालयासमोर हजर करून 30 दिवसांपर्यंतची पोलीस कोठडी (PCR) मिळू शकते.

 9. मकोका कायद्याअंतर्गत शिक्षा :-

मकोका कायद्या अंतर्गत प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयात होते. 

मकोका कायद्या अंतर्गत आरोपींना किमान 5 वर्षं ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

मकोका कायद्या अंतर्गत जर सदरील गुन्ह्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा  मृत्यू झाला असेल तर गुन्हेगारांना (आरोपींना) मृत्यूदंड वा जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाण्याची तरतूद या माकोका  कायद्या अंतर्गत आहे.

मकोका कायद्या अंतर्गत आरोपींना याशिवाय किमान 1 लाखापासून ते कमाल 5 लाखांपर्यंतचा दंडही होऊ शकतो. 

 मकोका कायद्या अंतर्गत आरोपीची बँक खाती गोठवणं, मालमत्ता जप्त करणं सुद्धा नमूद आहे.